मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणार्थ बिआरएस उतरली मैदानात !

 *दलीत विद्यार्थिनीवर Radcliffe शाळेचं अत्याचार

CBD बेलापूर ३ ऑगस्ट २०२३ : 3 ऑगस्ट 2023 रोजी भारत राष्ट्र समिती (BRS) तर्फे कोकण विभागीय आयुक्त, CBD बेलापूर, नवी मुंबई यांच्या कार्यालयासमोर विद्यार्थिनीच्या मुलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अपयशाबद्दल निदर्शने करण्यात आली सुमारे 10 वर्षे वयोगटातील अनुसूचित जातीतील इयत्ता IV डी विभागा मध्ये रोल क्र. 13,  (नावासह- ओळख जपण्यासाठी ठेवलेले) रॅडक्लिफ स्कूल, उलवे, नवी मुंबई येथे उक्त विद्यार्थ्याला तिच्या घरी पाठवल्याबद्दल आणि फी भरेपर्यंत तिला शाळेत येऊ न देणे अशा प्रकारे चुकीच्या पद्धतीने प्रतिबंधित करणे आणि भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21A अन्वये हमी दिल्यानुसार शाल्याच्या व्यवस्थापकाने शिक्षणापासून वंचित ठेवले हे कलम 3(2)(va), 6 SC आणि ST (POA) कायदा, 1989  r/w 341, 34 IPC नुसार  शिक्षापात्र आहेत.

आपले पंतप्रधान “बेटी बचाव बेटी पढाओ” म्हणत असले तरी प्रत्यक्षात भाजपच्या राजवटीत राज्य आणि केंद्र सरकारकडून त्याची अंमलबजावणी होत नाही.

फी भरण्यास उशीर झाल्याबद्दल शिक्षा म्हणून खाजगी शाळा आणि महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना बेंचवर किंवा वर्गाबाहेर उभे केले म्हणून  विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला दिला गेला असे आपण पाहिले आहे. खाजगी शाळा व्यवस्थापनाची ही छळवणूक त्वरित थांबली पाहिजे.

कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालयात मागण्यांचे निवेदन सादर केले:

1) RADCLIFFE शाळा व्यवस्थापनावर तातडीने योग्याशिर कारवाई करणे.

2) वर म्हटल्याप्रमाणे विद्यार्थ्याला वर्गात उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यासाठी आणि छळ थांबवण्याची  थेट RADCLIFFE शाळा व्यवस्थापनाला ताबडतोब आदेश देणे.

३) आपल्या अधिकारक्षेत्रातील सर्व खाजगी शाळांना फी विलंब झाल्यावर किंवा कोणत्याही प्रकारची शुल्क भरण्यास विलंब झाल्यास  विद्यार्थ्यांवर सर्व प्रकारची शिक्षा / छळ थांबवण्यासाठी परिपत्रके जारी करणे.

BRS ने पुढे SC & ST ऑर्डर्स (सुधारणा) कायदा, 1976 लागू करण्याच्या मागणीसह आणखी एक निवेदन सादर केला जेणेकरून 18.09.1976 रोजी किंवा त्यापूर्वी महाराष्ट्र राज्यात राहणार्‍या SC/ST ला जात प्रमाणपत्र जारी करता येईल आणि ते महाराष्ट्र राज्यातील लाभांसाठी पात्र होऊ शकतील.  18.09.1976 रोजी किंवा त्यापूर्वी महाराष्ट्र राज्यात राहणार्‍या DT, NT, OBC आणि SBC मधील व्यक्तींना देखील जातीचे प्रमाणपत्र जारी करणे विनंती केले आहे.

बीआरएसने पुढे महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे पडताळणीचे नियमन) जात प्रमाणपत्र नियम, 2012 यांच्यात दुरुस्तीसाठी अध्यादेश आणून महाराष्ट्रात 7 वर्षाहून अधिक काळ पासून  राहणाऱ्या सर्व DT/NT/OBC/SBC/SC/ST यांना आरक्षण देण्याची मागणी केली.

माजी भृहन्मुंबई महानगरपालिका नगरसेवक तथा बीआरएस कोकण विभाग सोशल मीडिया समन्वयक महेंद्र कणसे, बीआरएस मुंबई प्रांताध्यक्ष हेमंतकुमार बद्दी,  कल्याण लोकसभा समन्वयक जयप्रकाश पवार, मुंब्रा कळवा विधानसभा समन्वयक संतोष दोनाकोंडा, बेलापूर विधानसभा समन्वयक व्ही. कृष्णा यादव, मुंबादेवी विधानसभा समन्वयक टी. नरेश रजक, कामगार नेते सविता कणसे, सैदुलु गौड, इलुगु लिंगय्या, बसानी वेंकन्ना, आरिफ शेख, गोपाल बद्दी, अल्ताफ बालेवाले आदी सहभागी झाले होते.

#Ab_ki_Baar_Kisan_Sarkar

#अब_की_बार_किसान_सरकार