ठाणे २४.०७.२०२३ : मणिपूरमध्ये कूकी समाजातील दोन आदिवासी महिलांची निर्वस्त्र अवस्थेत वस्तीमध्ये धिंड काढून त्यांची अमानुषपणे मारहाण करून त्यांना गंभीर दुखापात करण्यात आली असल्यामुळे, या आदिवासी महिलांची मानसिक व शारीरिक स्थिती खालावू लागली आहे.
या क्रूर घटनेचे प्रतिसाद मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून भारतात सर्वत्र उमटू लागल्या असल्याने या घटनेला जवळपास तीन महिन्याचा कालावधी झाला आहे. भाजपचे केंद्र सरकार व भाजप मणिपूर राज्य सरकारचे मुख्यमंत्री बिरेन सिंग तेथील परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवू शकले नाही. आतापर्यंत अंदाजे 140 आदिवासी लोकांची हत्या करण्यात आली. मणिपूर येथील दोन आदिवासी महिलांवर अत्याचाराची घटना खूप संवेदनशील आणि लक्ष विचलीत करणारी आहे. परंतू देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, महिला बाल कल्याण मंत्री स्मृती ईरानी आणि मणिपूर राज्य मुख्यमंत्री बिरेन सिंग यांनी मणिपूर घटनेबाबत तोंडातून ब्र सुद्धा काढलेला नाही. पंतप्रधान परदेशात व देशात सर्वत्र फिरत आहेत, पण मणिपूरमध्ये का जात नाही ? हा अशा प्रकारचा असंवेदनशीलपणा पंतप्रधानांना शोभत नाही. अद्याप याविषयी कुठलीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही त्यामुळे मणिपूरचे मुख्यमंत्री विरेन सिंग अकार्यक्षम आहेत हे स्पष्ट झाले आहे.
मणिपूरची जनता खूप घाबरलेली आहे. भाजप सरकारने देशामध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण केले आहे. भाजपचे नेते आणि मंत्री सोडून कोणीही देशात सुरक्षित नाही. त्यामूळे सरकारमध्ये राहण्याचा नैतिक अधिकार भाजप (केंद्र सरकार व राज्य सरकार) यांनी गमावला आहे असे विधान बिआरएस चे वरीष्ठ नेते श्री. हेमंत कुमार बद्दी यांनी केले आहे.
सोबतच सांगली येथील बेडक गावात 150 दलित कुटुबांवर अत्याचार करून महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नाव असलेली कमान उध्वस्त करण्यात आली. त्यासंदर्भात पोलीस स्टेशनला कार्यवाही करण्यात सांगितली असताना अद्याप याविषयी कोणतीही कार्यवाही अजूनपर्यंत झाली नाही.
म्हणूनच १५० कुटूंबांनी मंत्रालयावर धडक मोर्चा काढला आहे. तेथील आमदार सुरेश खाडे तसेच पालकमंत्री/कामगारमंत्री यांनी कोणतीही दखल घेतली नाही. ते स्वतः दलित समाजाचे नेते असून सुद्धा का ते दलित समाजाशी असंवेदशीलपणे वागत आहे ? असा प्रश्न समाज समाजव्यवस्थेपुढे निर्माण झाला आहे.
या दोन्हीं घटनेच्या निषधार्थ भारत राष्ट्र समिती (बिआरएस पार्टी) द्वारे तीव्र निदर्शने ठाणे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे करण्यात आली. सदर या दोन्ही प्रकरणाची सखोल चौकशी करून फास्टट्रॅक कोर्टामध्ये खटला चालवून आरोपींना त्वरित शिक्षा व्हावी अशी मागणी भारत राष्ट्र समिती (बिआरएस) पक्षाद्वारे करण्यात आली.
या सर्व विषयी विरोधी भूमिका घेत बिआरएस पक्षाचे कोकण मुंबई विभागीय समन्वय प्रा. विजय मोहिते यांच्या सूचनेनुसार कोकण मुंबई विभागीय सोशल मिडिया समन्वय महेंद्र कणसे, मुंबई प्रांताध्यक्ष हेमंतकुमार बद्दी, वरिष्ठ नेते सुदर्शन भोगा, कल्याण लोकसभा समन्वयक जयप्रकाश पवार, ठाणे लोकसभा उप समन्वयक धनाजी सुरोसे, मुंब्रा कळवा विधानसभा समन्वयक संतोष दोणाकोंडा, भांडुप विधान सभा समन्वयक रामुलु अंबाटी, भिवंडी ग्रामीण विधानसभा समन्वयक डॉ विनायक वखारे, भिवंडी पूर्व विधानसभा समन्वयक सिरिमल्ले श्रीनिवास, भिवंडी पश्चिम विधानसभा समन्वयक सिरीपुरम तिरुपती, महिला नेते रजनी हीले, मीना कोंडाळे, सुशीला केरे, नीता नीले, मंदाताई कचुरे, आशा कोकाने, उषा मेघाने, निरविती डांगळे यांच्या नेतृत्वाखाली बिआरएस पक्षाच्या कार्यकर्त्याना व पदाधिकाऱ्यांना घेऊन निषेधार्थ तीव्र निदर्शने करण्यात आली.
- रवींद्र रोकडे
.png)
.jpg)
